काठमाडौं- भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै परेको रिट निवेदन (मुद्दा) को फैसला नहुँदा झन्डै ५ महिनादेखि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण योजना अलपत्र छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।
सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ सूचीमा राखेको यो सडक लामो समयदेखि रोकिँदा भारतीय कम्पनीलाई दिएर कमिसन खाने दाउमा रहेका व्यक्ति तथा निकायको चलखेल बढ्न थालेको छ। तत्कालीन सरकारका मन्त्री र राजनीतिक पार्टीबीच मत बाझिएपछि असोज १९ गते सरकारले तत्काल आयोजना अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले निर्णय गरेलगत्तै असोज २० गते अधिवक्ता भाइराजा राई र पूर्णबहादुर कुँवरले फास्ट ट्र्याकमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए। सोही निवेदनकै आधारमा सर्वोच्चले असोज २१ गते नै फास्ट ट्र्याकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्योर।

रिटको छिनोफानो नभएकाले फास्ट ट्र्याकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम बादेले बताए। ‘पुरानो प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै रिट पर्योा, नयाँ प्रक्रियामा जान पनि रिटको फैसला हुनुपर्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अदालतले अगाडि जाऊ नभन्दासम्म केही गर्न सकिँदैन।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ र भौतिक मन्त्रालय, भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनी र यसका नेपाली एजेन्ट समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सुरुमा विपक्षीले पेसीको म्याद बु‰न नमान्दा पनि फैसला लम्बिएको सर्वोच्चका सहायक रजिस्ट्रार विपुल न्यौपानेले शनिबार नागरिकलाई बताए। विपक्षी सम्पर्कमा आएर दुई पक्षको बहस सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मंसिर १५ गते दोस्रोपटक पनि अन्तरिम आदेशको निर्णयलाई निरन्तरता दियो।

छिनोफानो गर्न सर्वोच्चमा बुधबार उक्त मुद्दाको पेसी थियो तर भारतीय कम्पनीले विशेष कारण देखाउँदै पेसी सारेको छ। न्यौपानेका अनुसार यो मुद्दाको अर्को पेसी मिति आगामी फागुन २७ गते तय भएको छ। भारतीय कम्पनी र यसका नेपाली एजेन्ट प्रमोद राणाले फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न पेसी सारेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

‘सर्वोच्चमा परेका सबै मुद्दा उत्तिकै महत्वका हुन्छन्, फास्ट ट्र्याकलाई अझ प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले सरकारले पनि आफ्नातर्फबाट लिखित जवाफ पेस गरेको छ, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि भएकाले छिटो छिनोफानो हुनेछ।’

राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी यसको अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले असोज १० गते दिएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै सम्झौतामा उक्त कम्पनीलाई आयोजना दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

भारतीय कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा आयोजनाको लागत १ अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ) तोकिएको छ। उक्त रकममध्ये सरकारले १५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त रकम र न्युनतम सावारी ग्यारेन्टीबापत २३ करोड ६० लाख डलर कम्पनीलाई दिँदा राज्यलाई ठूलो भार पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत निर्माणकर्ता कम्पनीलाई अहिलेकै प्रक्रियामा दिँदा राज्यले ठूलो आर्थिक नोक्सान बेहोर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनपछि मात्र फास्ट ट्र्याक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

संसदको अर्थ समितिले यसअघि नै अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर सरकार आफैंले फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। समितिले गठन गरेको उपसमितिले सरकारले निर्माणकर्ता कम्पनीलाई न्यूनतम आम्दानी ग्यारेन्टी, सहुलियत ऋण र अनुदान दिने तयारी गर्नु आर्थिक अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

स्वेदशी लगानीमै बनाउनुपर्ने भन्दै छलफल चलाउँदै आएको विकास समितिले ५ महिनासम्म आयोजना सर्वोच्चमा रोकिँदा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। ‘छिटो मुद्दाको टुंगो लगाएर नयाँ प्रक्रिया वा सम्झौतामा फास्ट ट्र्याक अघि बढाउन समितिले सहजीकरण गर्न सक्छ,’ समितिकै एक सदस्यले भने, ‘तर, अहिले समितिका सभापति र सदस्यलाई पनि भारतीय कम्पनीले प्रभावमा पारेजस्तो छ।’

भौतिक मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना दिने तयारी गरिरहँदा लगानी बोर्डले समेत यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। ५ अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारिए पनि तत्कालीन भौतिक सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाका कारण आयोजना बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिएको थिएन। मोटो कमिसन खाएर भारतीय कम्पनीलाई दिनकै लागि सिटौलाले फास्ट ट्र्याक बोर्डलाई हस्तान्तरण नगरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

भारतीय कम्पनीले निर्माण सकिएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट– पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्नेछ।

आयोजना निर्माण सकिएपछि पहिलो वर्ष सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १ करोड ६४ लाख ४१ हजार ३ सय २२ र हरेक वर्ष बढ्दै गएर २५ औं वर्षमा २ करोड ४७ लाख ४९ हजार ६ सय ७९ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

कम्पनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिकार (पिसियु) का आधारमा ७६ किलोमिटर सडकमा एउटा मोटरसाइकलले ७ सय ७९ रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्छ। यस्तै, कारले १ हजार ५ सय ५८, बस/ट्रकले ३ हजार १ सय १६ र ठूला मालवाहक ट्रकले ४ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्छ। यस्तो शुल्क संसारकै महँगो मानिन्छ।

टोल रकम र ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको सवारी संख्याबापतको रकम नउठे त्यसबाट कम्पनीलाई पर्ने नोक्सान सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यो प्रक्रियामा जाँदा २५ वर्षमा सरकारले कम्पनीलाई करिब ११ खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्थ्यो। यसको चर्को विरोध भएपछि नयाँ प्रावधानका आधारमा छलफल अगाडि बढाइयो।

सरकारले ११ खर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएपछि वार्षिक साढे १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी ग्यारेन्टी र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने प्रावधान अगाडि सारेको हो। त्यतिबेला प्रक्रियामा मिलेमतो गरी अनुदान, सहुलियत ऋण र आम्दानी ग्यारेन्टीको व्यवस्था एलओआईमै उल्लेख गरेर प्रतिस्पर्धामा थप कम्पनी आउने सम्भावना पन्छाइएको थियो।