१५ वैशाख, काठमाडौं । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठवन्धनले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । काठमाडौंमा गठवन्धनका नेताहरुले २६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

संघीय गठवन्धनमा मधेसी मोर्चासहित २७ दल छन् । गठवन्धनको मागमा प्रदेशको सीमांकनदेखि कालोबजारी नियन्त्रण र रोजगार भत्तासम्म छन् ।

गठवन्धनले राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको सिफारिस अनुसार तराई मधेसमा दुई प्रदेशको माग गरेको छ । बहुभाषिक नीति लागू पर्ने, प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरूलाई सीट सङ्ख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।

गठवन्धनले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविनका न्यायिक छानजिन आयोगको गठन गर्न माग गरेको छ ।

भूकम्प पीडितहरूको पुनर्वास र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उसले बताएको छ । ‘भूकम्प पीडितहरूको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट के कति सहयोग, नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको ? सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो ? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने’ संघीय गठवन्धनको २६ बुँदे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै उसले वेरोजगार युवाहरूलाई कि रोजगारी नभए जीवनयापन गर्न बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने गठवन्धनको माग छ ।