असार १, २०७३- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संविधान अनुसार गर्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन आगामी वर्षको मसिंर भित्रमा गरिसक्ने ‘रोडम्याप’ सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आउँदो मसिंरमा स्थानीय निकाय, ०७४ बैशाखमा प्रदेश र ०७४ मसिंरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरिने बताए ।

दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ संविधान जारी भएको ९ महिना सम्म संसदको नियमावली समेत बनाउन नसकेको र मधेसको समस्या समाधान नभइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चुनावको रोडम्याप नै ल्याएका छन् । चुनावका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी दल समेत एक ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा २९६ अनुसार हालको संसदको कार्यावधि २०७४ माघ ७ गतेसम्म छ । त्यतिन्जेलसमम स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समेत चुनाव गरी केन्द्रीय संसद बनिसक्नुपर्ने छ ।

काठमाडौंमा आयोजित लोकसेवा आयोगको ६६ औं वाषिर्कोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री अोलीले स्थानीय निकायलार्इ स्थानीय तहको चुनावका रुपमा गरिने बताए । उनले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार स्थनीय तहकै निर्वाचन गरिने उल्लेख गरे ।

त्यसका लागि संविधान अनुसारको स्थानीय तह बनाउने गरी कामहरु अघि बढीरहेको र भदौ भित्र स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी कानुनहरु बनार्इ सकिने उनले भने ।

‘संविधान अनुसार अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्था चलिरहेको छ । केही केहीले यो अवस्था र सरकारपनि लम्ब्याउने आशंका गर्न थालेका हुनसक्छन्,’ उनले भने ‘कसैलाईपनि त्यस्तो भ्रममा नपर्न मेरो आग्रह छ । संक्रमणकालको अवधि संविधानमै उल्लेख छ । त्यस अनुसार संक्रमणकालभित्र गरिसक्नुपर्ने सबै काम गरिनेछ । संक्रमणकाल लम्ब्याउने पक्षमा हामी छैनौं ।’

उनले संक्रमणकाल लम्ब्याउने सोंच वा त्यस्तालाई समर्थन पुग्ने गरी कसैले गतिविधी गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

‘संविधान बनेको ९ महिना पुग्न लाग्दा पनि संसदको नियमावली बन्न सकेको छैन ।  संसदले आफ्नो नियमावली नबनाउँदा दुनियाँले के भन्छ,’  उनले भने ‘कुनै नियुक्ति, कुनै सुुनुवाई रोक्न वा कसैलाई कारवाही हुन नदिन त्यसरी कोहीपनि चल्नु हुँदैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति इंगित गर्दै उनले प्रश्न गरे-  ‘संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग नगर्ने, संविधान अनुसार चल्न नखोज्ने, काममा व्यावधान गर्न खोज्ने । अनी यस्तो गरेर सरकार असफल हुन्छ भनेर सोंच्ने ?’  उनले यस्तै भइरहे सरकार मात्रै होइन सबै पक्ष असफल हुने बताए ।

‘हामी असफल भयौं भन्ने संविधानको व्यवस्था, उल्लेखित प्रावधान, अधिकार सबै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यस्ले कसैलाई फाइदा गर्दैन,’उनले भने ।

अर्को प्रसंगमा उनले सरकारले संवैधानिक आयोगहरुले गर्ने कामको स्वतन्त्रता, निष्पक्षताप्रति कनैपनि निर्देशन वा नियन्त्रित भूमिक निर्वाह नगर्ने बताए  ।

‘संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै आयोगहरु स्वतन्त्र छन्,’ उनले भने ‘हस्तक्षेप नगर्ने होइन कि त्यस्तो सोंचपनि सरकराले कहिल्यै राख्दैन । बरु आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको सहयोग रहने छ ।’