३ असार, काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले वार्ताको ढोका खोल्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जवाफ त पठाएको छ । तर, सातबुँदे शर्त राख्दै पठाइएको पत्रमा सुझबुझपूर्ण ढंगले एउटा वाक्यांश घुसाइएको छ, जसले फेरि पनि वार्ताको हलो अड्काउने सम्भावना बढाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको मोर्चाको पत्रमा ‘संविधान पुनर्लेखन’ भन्ने शब्द परेको छ । यो शब्द वार्ताको बाधक मात्रै छैन, राजनीतिशास्त्रमै यसको प्रयोग भएको पाइँदैन । र, यो शब्दबारे मधेसी मोर्चाकै केही नेता बेखबर छन् ।

वार्ताको वातावरण बनाउन भन्दै मधेसी मोर्चाले राखेको सातबुँदे शर्तको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘फाष्ट ट्रयाकका नाममा एकलौटी ढंगले जारी गरिएको नेपालको संविधान प्रतिगमनकारी, असमावेशी र नश्लवादी चिन्तनमा आधारित रहेको हुँदा उक्त संविधानका कमी कमजोरी, त्रुटीहरु र विभेदकारी प्रावधानहरु सच्याउन पुनर्लेखन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।’

कसले घुसायो ‘पुनर्लेखन’ ?

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेर आफ्ना ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, मधेसी मोर्चामा आवद्ध एउटा दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पछिल्लो समय ‘संविधान पुनर्लेखन’ भन्दै आएका छन् । जसमा मधेसी मोर्चाका अधिकांश दल सहमत छैनन् ।

उपेन्द्र यादवबाहेक मोर्चाका अन्य घटकहरु संविधान पुनर्लेखन हैन, संशोधनको पक्षमा छन् । तर, सातबुँदेमा ‘पुनर्लेखन’ नै घुसेको छ । यो शब्द कसरी आयो त भन्ने प्रश्नमा मोर्चाका नेताहरु खुलेर बोल्न चाहँदैनन् ।

स्रोतका अनुसार बिहीबारको मधेसी मोर्चाको बैठकको माहौल निकै गरमागम थियो । मधेसी मोर्चाको अस्तित्वलाई लिएर मोर्चामा आवद्ध दलहरु दुई खेमामा विभाजित देखिएका थिए ।

उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु संघीय गठवन्धनलाई पत्र नआएसम्म वार्ता नगर्ने पक्षमा थिए भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरु मधेसी मोर्चाको अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने अडानमा उभिएका थिए ।

चर्को बहसपछि मधेसी मोर्चाले बीचको बाटो रोज्यो र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा संघीय गठवन्धनलाई पनि वार्तामा बोलाउनुपर्ने शर्त राखियो । तर, यो शर्त अनिवार्य नभएको मोर्चाका नेताहरु बताउँछन् । ‘अन्य पूर्वशर्तहरु पूरा हुन्छन् भने मधेसी मोर्चा वार्तामा बस्छ, नेताहरुबीच भएको समझदारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको पत्रको जवाफ के लेख्ने बहस भयो र मस्यौदा गर्न उपेन्द्र यादव अघि सरे ।’ मोर्चासम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘पत्रको मस्यौदा गर्ने क्रममा उपेन्द्रले नै संविधान पुनर्लेखनलाई घुसाएका हुन् ।’

मधेसी मोर्चाको माग संविधान पुनर्लेखन हो कि संशोधन भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सातबुँदेमा ‘पुनर्लेखन’ पनि छ र ? भन्ने प्रतिप्रश्न गरे । दोस्रोबुँदाको आशय संविधानका कमी कमजोरी हटाउनुपर्ने भन्दै महतोले भने, यो भनेको संविधान संशोधन नै हो ।’ उनले अघि भने, सिंगो संविधान पुनर्लेखन हाम्रो माग होइन ।’

त्यसैगरी तराई मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झा यो बहसमा लाग्न नहुने बताउँछन् । आफूहरुको माग संविधान संशोधन गरेर मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए ।

‘पुनर्लेखन’ असम्भव

संविधानको पुनर्लेखन भनेको संविधानसभाले बनाएको संविधान मेटेर अर्को नयाँ संविधान लेख्नु हो । संशोधन भनेको यसैमा टेकेर यहाँभित्रका कमजोरीहरु सच्याउनु हो । अहिले संविधानसभा नै नभएको अवस्थामा संविधानको पुनर्लेखन सम्भव माग होइन ।

र, जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान संविधान सभा नै विघटन भइसकेको अवस्थामा पुनर्लेखन हुन सक्दैन । अब संविधानको पुनर्लेखनको माग अगाडि सार्ने हो भने अहिलेको संविधान खारेजीको माग गर्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रो संविधानसभाको चुनावको माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबैलाई थाहै छ, फोरम नेता उपेन्द्र यादव कानून-बीएल) पढेका मानिस हुन् । उनले संविधान र कानूनको नम्र्स जानेका छैनन् भनेर अनुमान लगाउन सकिँदैन ।

तर, उनले किन सरकारसँग वार्ताको शर्तका रुपमा ‘पुनर्लेखन’लाई घुसाए ? कतिपयले यसलाई असंगत माग अघि सारेर वार्ता हुन नदिने खेलका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । स्वयं मधेसी मोर्चाकै नेताहरुले पनि पुनर्लेखन आफ्नो माग नभएको बताउनुले यस्तो आशंकालाई थप बल प्रदान गरेको छ ।