नयाँदिल्लीः दक्षिण छिमेकी भारतले गत वर्ष जारी भएको नेपालको संविधानलाई पुनःअस्वीकार गरेको छ । संविधान सबै पक्षको बनाउन नेपाल सरकारले गरेको प्रयासको भने भारत सरकारले सराहना गरेको छ।

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको एकल र संयुक्त वार्ताहरूपछि हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानबारे खुलेर कुरा गरेनन् । उनले भारतले नेपालमा जारी भएदेखि नै राख्दै आएको पुरानै अडान दोहोर्‍याए । मोदी-दाहाल भेटघाटपछि २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ, जसमा संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेको प्रयासको स्वागत गरिएको छ । दाहाल र मोदीबीच आधा घन्टा एकल वार्ता भएको थियो ।

‘म विश्वस्त छु कि तपाईंको कुशल नेतृत्वमा समावेशी संवादका माध्यमबाट सबै पक्षको भावना समेट्दै नेपालले सफलतापूर्वक नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नेछ,’ मोदीले दाहाललाई पत्रकार सम्मेलनमा भने । नेपालको नयाँ संविधान भएको वार्षिकोत्सव आउन चार दिनमात्रै बाँकी रहँदा दक्षिणी छिमेकका प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको स्वागतमा न शब्द खर्चिए, न वार्षिकोत्सवकै प्रसंग उठाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा नेपालको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका मोदीले यसपालि संविधान जारी हुनुलाई ऐतिहासिक घटना भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

‘दोस्रो संविधान संशोधनमार्फत मधेसका मुद्दा हल नभएसम्म भारतले नेपालको संविधानप्रति अडान फेर्ने अवस्था देखिएन,’ भ्रमण दलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव एस जयशंकरले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्री मोदीलाई दाहालले जानकारी गराएको बताए ।

‘हामीले आजको बैठकमा नेपाललाई प्रस्ट रूपमा भनेका छौं कि नेपालको नयाँ संविधानमा सबै पक्षको माग सम्बोधन हुनुपर्छ । यसले मात्रै स्थिर नेपालको सुनिश्चितता गर्छ’, उनले भने । भारतले नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गत वर्ष असोज ५ देखि पाँच महिना नाकाबन्दी गरेको थियो ।

भारतले मधेसी दलले माग गरेअनुसार सीमांकनको सबालमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणमा भारतले संविधान संशोधनका लागि नेपालले स्पष्ट रूपमा समय तोक्नुपर्ने बुँदा संयुक्त वक्तव्यमा राख्न दबाब दिएपछि संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेन ।

यसपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा वर्तमान सरकारले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान गरिरहेको प्रयासको स्वागत गरिएको छ । ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले मुलुकका पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दाहालले गत वर्षको संविधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा मोदीसमक्ष बताउनुभयो । नेपालको अहिलेको सरकारले समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चालेका कदमबारे मोदीलाई जानकारी दिनुभयो ।’

संयुक्त वक्तव्यमार्फत मोदीले भारतले नेपालका सबै पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयासको स्वागत गरेका छन् । ‘संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रयासमा सम्पूर्ण सफलताका लागि प्रधानमन्त्रीले शुभेच्छा दिनुभयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतको सद्भाव र समर्थनका लागि भारत सरकार र जनतालाई धन्यवाद दिनुभयो’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

हैदराबाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले नेपालसँगको सम्बन्ध मौलिक र सदीयौंदेखि जनस्तरमा रहेको बताए । उनले नेपालसँग आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको बताए । ‘हामी नेपालको राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौं र विकास यात्रामा मिलेर काम गर्न चाहन्छौं’, उनले भने । मोदीले दाहाललाई नेपालको शान्तिका लागि कारक रहेको बताए ।

मोदीले रोकिएका विकास परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारत सहमत रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको नयाँ संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको बताए । नेपाल र भारतबीच भैरहवा र गोरखपुरमा नयाँ विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको दाहालले बताए । भारतले अघि सारेको छिमेकीसँगको सम्बन्ध प्राथमिकता दिने नीतिको उनले प्रशंसा गरे । उनले भारतको प्रगतिबाट नेपालल लाभ लिन चाहेको बताए ।

के छ संयुक्त वक्तव्यमा

.पारस्पारिक सहकार्यका नयाँ क्षेत्र खोजी गर्ने ।

.द्विपक्षीय संयन्त्र नियमित बस्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने । विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग सन् २०१६ भित्र बस्ने ।

.सार्क र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमार्फत व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी र विद्युत्का क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने ।

.भारतले एक बिलियन अमेरिकी डलर पुनर्निर्माण सहयोग दिएकोमा प्रधानमन्त्रीद्वारा धन्यवाद ।

.पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको भारतद्वारा स्वागत । भूकम्पपीडितलाई बढाएको एक लाख अनुदान भारतले सहयोग गर्ने ।

.भारतीय विकास सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र निर्माण हुने ।

.आगामी महिना पारवहन सन्धि परिमार्जन गर्ने सहमति ।

.एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीहरूको निर्माणलाई गति प्रदान गरिने ।

.जयनगर-बिजलपुर-बर्दिवास र जोगबनी–विराटनगर रेल परियोजना निर्माणमा भइरहेको प्रगतिको समीक्षा ।

.नेपालगन्ज-नेपालगन्ज रोड, काँकडभिट्टा-न्यु जलपाइगुडी, भैरहवा-नौतुनवामा रेल परियोजना विस्तारमा काम सुरु गर्ने ।

.पञ्चेश्वर परियोजना, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनबारे समीक्षा ।