लन्डन–बेलायती सेनाबाट निवृत्ति भएका भूतपूर्व गोर्खाको मागबारे बेलायत सरकारसँग नेपाल सरकारले औपाचारिक वार्ता गर्ने भएको छ। समान पेन्सन र अधिकारकालागि तीन दशकदेखि संर्घषरत भूपू गोर्खाको मागबारे बेलायत सरकारसँग औपाचारिक वार्ताको प्रस्ताव गर्दै बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरनका अनुसार सरकारले बेलायतमा आन्दोलनरत भूपूगोर्खा र बेलायत सरकारसँग तत्काल समन्वयन गरी त्रिपक्षीय वार्ताको वातावरण तयार गर्न राजदूत सुवेदीलाई जिम्मा लगाएकोे हो।

आरनका अनुसरा परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायतस्थित मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स (एमओडी) र बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत वार्ताकालागि पत्राचार गरिसकेको छ। ‘सरकारका तर्फवाट औपाचारिक पत्र बेलायती सरकारमा पुगिसकेको छ, हामी जतिसक्दो छिटो त्रिपक्षीय वार्ता होस् भन्ने चाहान्छौ, बेलायत सरकारको तर्फवाट कुनै औपाचारिक जानकारी आएको छैन। तर पनि हामी अर्को हप्ता एमओडीसँग छलफल हुनेमा आशावादी छौं’, आरनले भने।

त्रिपक्षीय वार्ताबारे नेपाल सरकारबाट भएको पहललाई आन्दोलनरत गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले स्वागत गरेको छ। गोर्खा आन्दोलनको अभियान्ता ज्ञानराज राईले नेपाल सरकार भूपूगोर्खाको अभिभावक भएको बताउँदै सरकारी कदमको स्वागत गरे। उनले भने, ‘बेलायत सरकारले भूपू गोर्खालाई पटकपटक अन्याय गर्दै आएको छ, गोरा र भूपू गोर्खाको सेवा सुविधामा असमानता त छँदैछ तर भूपू गोर्खाभित्रै पनि अन्याय गरिएको छ।’

सन् १९९७ भन्दा अघि निवृत्ति भएका भूपूगोर्खा र त्यसपछि निवृत्ति हुने गोर्खा सैनिकको पेन्सन सुविधामा ठूलो असमनता रहेको उनले बताए।  सन् १९९७ जुलाई १ तारिखअघि सेवानिवृत्त भएका भूपू गोर्खाले बेलायती सेनाको तुलनामा एक तिहाइमात्रै पेन्सन पाउने गरेका छन्।

 यसैबीच गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले त्रिपक्षीय वार्ताको तयारीका लागि हिजो शनिबार अल्डशरस्थित एमपायर हलमा भूपू गोर्खाको भेला आयोजना गरेको थियो। आधा दर्जन भूपू गोर्खा संगठनको उपस्थितिमा भएको भेलाले सत्याग्रह संघर्ष समितिको नेतृत्वमा त्रिपक्षीय वार्तामा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। सत्याग्रह संर्घष समितिका कार्यवाहक संयोजक सूर्य नेम्वाङका अनुसार भेलामा उपस्थित अधिकांश भूपू गोर्खाले नेपाल सरकारको पछिल्लो कदमको स्वागत गर्दै सबै भूपू गोर्खा संगठन एकजुट भएर साँझा एजेन्डासहित वार्तामा सहभागी हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

भेलामा सहभागी आन्दोलनरत भूपूगोर्खा संगठनमध्येका बिजीडब्लुएस, नेसा, यूविजिएसलगायतले आगामी वार्तालाई फलदायी बनाउन एकताबद्ध भएर बेलायत सरकारसँग वार्ता जाने निर्णय गरेका छन्। भूपू गोर्खाको अर्को महत्वपूर्ण संगठन गेसो र बिगेसो भने सो भेलामा सहभागी थिएनन्।  यसअघि गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले राजदूत सुवेदीसँग लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा छुट्टै परामर्श गरेको थियो। भूपू गोर्खाहरुको अर्को घटक गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले भने त्रिपक्षीय वार्ताको औचित्य नभएको जनाएको छ।

अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले सत्याग्रह संर्घष समितिले समाजमा वार्ताको भ्रम फैलाएको आरोप लगाउँदै त्रिपक्षीय वार्तालाई नौटंकीको संज्ञा दिएका छन्।   भूपू गोर्खालाई बेलायती सैनिक सरह समान पेन्सन र अधिकार हुनुपर्ने, पेन्सनपछि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने, भूपू गोर्खाका विधुवालाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन हुनुपर्ने, बेलायती सेनामा कार्यरत हुँदा बीचैमा छोडेकालाई उपदानको ब्यवस्था हुनुपर्ने, भूपू गोर्खाका सन्तानलाई बेलायत सरकारले आवासीय भीसाको व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता मागहरुका लागि भूपू गोर्खा आन्दोलनरत छन्।