काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुखउपप्रमुख बन्न कुनै योग्यतै नचाहिने भएको छ ।
उमेदवार बन्नका लागि नेपाली नागरिक र २१ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी उमेदवारको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामवलीमा नाम समावेश हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्दै सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने उमेदवारको यस्तो योग्यतामा सहमति जनाएका हुन् ।

गाउँ तथा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बन्न लागेको ऐनको मस्यौदामै उल्लेख छैन ।

उमेदवारको योग्यता र अयोग्यताबारे विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले शैक्षिक योग्यताबारे न कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए न त छलफल नै गरे ।
निर्वाचन सम्बन्धी विधयेकहरुमाथि छलफलको जिम्मा पाएको राज्यव्यवस्था उपसमितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले उम्मेदवारको अयोग्यताबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । अधिकांश सांसदको संशोधन पनि उमेदवारको अयोग्यतामाथि परेको थियो ।
उमेदवारीका लागि अयोग्य
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उमेदवार बन्न नपाउने विधयेकमा उल्लेख छ ।

उमेदवारको अयोग्यताबारे नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले समयलाई बढाएर ६ वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए । उपसमितिको छलफलमा बोल्दै उनले यो गम्भीर कुरा भएकाले अझै छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति उमेदवार हुन नपाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न पाउने छैनन् । एमालेका सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलले माथि उल्लेखित विषयसँगै ठूला र गम्भीर मुद्दाको सजाय पाएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन दुई वर्ष नभई ६ वर्षसम्म थप्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले पुरातात्विक महत्वका बस्तु र वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्नलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन दिनुनहुने बताए ।
उपसमितिले यी विषय गम्भीर भएकाले थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउने जनाएको छ ।  नेपाल सरकारको स्वामित्व वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थामा कार्यरत व्यक्ति समेत उमेदवार बन्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति समेत उमेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।