काठमाडौं । सरकारले राजधानीलाई तराई–मधेससँग  जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) नाम परिवर्तन गरेर ‘एक्सप्रेस वे’ बनाउने भएको छ ।
“नेपाल आफैँले बनाउने भएपछि फास्ट ट्रयाकको अवधारणा सकियो,” द्रुतमार्ग सुझाव समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, “अब यसको सट्टा एक्सप्रेस वेका रुपमा सडक निर्माण हुनेछ ।”
उनले अब छिट्टै ‘एक्सप्रेस वे’ बनाएर सडकको काम सुरु हुने जानकारी दिए ।
द्रुतमार्गको काम कम्पनी गठन गरेर अघि बढाउने तयारी भएको उनले बताए । उनले सो कम्पनी छिट्टै गठन हुने जानकारी दिए ।
सरकारले बनाउने भएपछि ढिलासुस्ती हुने, काम प्रभावकारी रुपमा अघि नबढ्ने र विकास समितिबाट बनाउँदा बढी राजनीति हुने भएकाले कम्पनी प्रारुप नै उत्तम विकल्प भएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार काम सुरु गरेको छिटोमा ३ वर्ष र ढिलोमा ५ वर्षमा द्रुत मार्गको काम सक्ने लक्ष्य छ ।
“सवा १ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्न ढिलाइ हुने भएकाले ढिलोमा ५ वर्षसम्म भनिएको हो” उनले भने, “३ प्याकेजमा काम सुरु हुने भएकाले छिटो सकिने छ । सडक निर्माण छिट्टै सुरु गर्नुपर्नेछ ।”
श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार फास्ट ट्रयाक नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । फास्ट ट्रयाकका लागि सरकारले वार्षिक १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले यो सडक स्वदेशी लगानीबाट बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले सिफारिस गरेको छ ।
दु्रतमार्ग सुझाव समितिका संयोजक श्रेष्ठले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फास्ट ट्रयाक प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारले गत पुस ७ गते फास्ट ट्रयाकको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्य समिति गठन गरेको थियो ।
समितिलाई फास्ट ट्रयाकको प्रारुप तयार गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।
सरकार आफैंले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने प्रतिवेदनमा समेटिएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
समितिले छोटो समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न र खर्च कम गर्नका लागि पुरानै कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लिन सकिने सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस र त्यसमा उत्पन्न दुविधाको अब अन्त्य भएको बताएका छन् ।

द्रुतमार्ग बनाउने आधार तयार भएको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कार्यालय बनाउने कामलाई सरकारले अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।