काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले गत चैत १८ गते जारी गरेको यातयात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने नयाँ निर्देशिका खारेजीको माग राख्दै उनीहरूले मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
संघ, समितिमा दर्ता भएका सवारी साधनहरू अब अनिवार्य रुपमा कम्पनी वा प्रालिमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र कम्पनीमा कम्तिमा पाँचवटा सवारी साधन रहने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरुको मुख्य आपत्ति रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताए ।

“यी दुई नयाँ व्यवस्थाप्रति नै हाम्रो मुख्य आपत्ति हो,” कर्मचार्यले ज्ञापनपत्र बुझउँदै मन्त्री महासेठसँग भने, “यो दुई व्यवस्था तत्काल खारेज गरिदिनुस् हामी सहमतिमा आउन तयार छौं ।”

प्रतिक्रियामा मन्त्री महासेठले सरकार सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीको पक्षमा रहेकाले उक्त निर्देशिकामाथि थप अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने बताए ।

“हामीले जारी गरेको निर्देशिका कुनै धर्मग्रन्थ होइन,” उनले भने, “पहिला तपाईंहरू कम्पनी रजिष्ट्रार्ड ऐनमा दर्ता भएर आउनुस्, त्यसपछि तपाईंहरूका पक्षमा थप छलफल गर्न सकिन्छ ।”

मन्त्री महासेठले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न नसकिने बताउँदै यातायात व्यवसायीहरूलाई नयाँ व्यवस्था अनुसार चल्नसमेत आग्रह गरे ।

“नेपाल सरकार कठोर छैन, यसैले हामीले तपाईंहरुलाई असारसम्मको म्याद दिएका छौं,” मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई प्रश्न गरे, “तपाईंहरुले आन्दोलन गर्दा तपाईंहरूका परिवारका सदस्यलाई नै गाडी चढ्न अफ्ट्यारो हुन्छ, सबैलाई असहज हुने गरी किन आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?”

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले ज्ञापनपत्र पढ्दै करिब १० खर्बभन्दा बढी पूर्णरुपले निजी क्षेत्रको निम्नमध्यम वर्गको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा ४० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाइरहेको बताउँदै सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाले यी संख्याका व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको बताए ।

मन्त्री महासेठले सरकार आर्थिक सम्वृद्धि र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने पक्षमा रहेकाले यातायात संघ, समितिहरू कम्पनीमा तर्दा हुँदा ती कामदारको रोजगारी अझ सुरक्षित हुने बताए ।